Petrol Diesel Rate: अनेक दिवस सोशल मीडियावर आणि वृत्तवाहिन्यांवर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ५० रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली येण्याची चर्चा सुरू आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा करात (GST) समाविष्ट करण्याची शक्यता. सध्याच्या घडीला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यामागे केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आणि राज्यांचे मूल्यवर्धित कर (VAT) कारणीभूत आहेत.
हे दोन्ही कर GST मध्ये विलीन झाल्यास इंधनाच्या किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आशा वाढल्या आहेत.
जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. कायद्यानुसार हे शक्य आहे, पण त्यासाठी सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतल्यास ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.
- उत्पन्न आणि विरोध: पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारले जाणारे कर हे केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत आहेत. जर हे कर कमी झाले, तर राज्यांच्या महसुलावर मोठा परिणाम होईल. याच भीतीमुळे अनेक राज्ये या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत.
- सध्याची करप्रणाली: सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क (केंद्र) आणि व्हॅट (राज्य) असे दुहेरी कर आकारले जातात, ज्यामुळे अंतिम किंमत खूप वाढते. जीएसटी लागू झाल्यास, हे दोन्ही कर रद्द होतील आणि दर कमी होतील.
पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार?
सध्या तरी केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा कोणताही तातडीचा विचार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ५० रुपये प्रति लिटर दराची बातमी सध्या तरी केवळ चर्चाच आहे. राज्यांची सहमती होईपर्यंत यामध्ये कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले इतर महत्त्वाचे मुद्दे
याच संवादात अर्थमंत्र्यांनी इतरही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले:
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC): बांधकाम क्षेत्रातील विकासकांना सिमेंट आणि लोखंडावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्याचा कोणताही विचार नाही.
- एकसमान जीएसटी दर: देशातील सर्व वस्तूंसाठी एकसमान जीएसटी दर लागू करणे शक्य नाही. ‘हवाई चप्पल’ आणि ‘बेंझ मोटार’ यांना एकाच दराने कर लावणे योग्य नाही. सरकारची भूमिका आहे की, ज्यांची कर भरण्याची क्षमता कमी आहे, त्यांच्यावर जास्त बोजा पडू नये.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी आनंदाची बातमी: सरकार देणार मोफत लॅपटॉप! Free Laptop Yojana 2025
