Nuksan Bharpai List : बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अखेर एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. गेल्या हंगामातील पीक विम्याच्या लाभाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, खरीप हंगाम २०२४-२५ साठी मंजूर झालेली ₹१२७ कोटी ५० लाख ची रक्कम जिल्ह्यातील ८९,६२९ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागली
यापूर्वी अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित होते. ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे आदेश दिले. याच प्रयत्नांमुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांची हक्काची नुकसान भरपाई जमा होत आहे.
- एकूण मंजूर रक्कम: बुलढाणा जिल्ह्यासाठी एकूण ₹६२८ कोटी ८० लाख मंजूर झाले आहेत.
- एकूण लाभार्थी शेतकरी: ४,७६,३९२.
- आतापर्यंत मिळालेली मदत: ₹३३० कोटी ५४ लाख (२,२८,६३६ शेतकऱ्यांसाठी).
- सध्या जमा होणारी रक्कम: ₹१२७ कोटी ५० लाख (८९,६२९ शेतकऱ्यांसाठी).
तालुकावार नुकसान भरपाई
या टप्प्यात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या नुकसान भरपाईचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
| तालुका | लाभार्थी शेतकरी | मंजूर रक्कम (रुपये) |
| चिखली | २५,११० | ₹३७ कोटी १७ लाख |
| सिंदखेड राजा | ९,५१० | ₹१७ कोटी ३४ लाख |
| खामगाव | ३,९४२ | ₹१० कोटी २१ लाख |
| नांदुरा | ९,७०८ | ₹८ कोटी ७७ लाख |
| लोणार | ९,४१८ | ₹७ कोटी २४ लाख |
| मेहकर | २०,५८१ | ₹२५ कोटी ८८ लाख |
| मोताळा | २,४९१ | ₹४ कोटी ७ लाख |
| शेगाव | ७५६ | ₹२ कोटी २७ लाख |
| संग्रामपूर | ६१२ | ₹१ कोटी ९२ लाख |
| मलकापूर | २२५ | ₹५९ लाख |
पुढील वाटचालीची अपेक्षा
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या इतर सर्व प्रकरणांचा पाठपुरावा सुरू आहे. ही प्रकरणे लवकरच निकाली निघाल्यास, बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केला होता आणि ज्यांना अद्याप रक्कम मिळाली नाही, त्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची तपासणी करावी. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या तालुकास्तरीय पीक विमा कार्यालयाशी किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकता. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.