new districts list : महाराष्ट्रामध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरू आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे बदल अपेक्षित आहेत. मात्र, या संदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीला ब्रेक
डिसेंबर २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही.
- आर्थिक भार: प्रत्येक नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान ३५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या राज्यावर मोठे कर्ज असल्यामुळे हा अतिरिक्त आर्थिक भार टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- ठिकाणावरून वाद: जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे असावे यावरून स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे प्रशासकीय अडचणी वाढतात.
या कारणांमुळे, नजीकच्या काळात नवीन जिल्हे अस्तित्वात येण्याची शक्यता कमी आहे.
नवीन तालुक्यांची निर्मिती शक्य
नवीन जिल्ह्यांबाबत सरकार नकारात्मक असले तरी, नवीन तालुके निर्माण करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- प्रक्रिया:
- तालुका निर्मितीचा निर्णय झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर आराखडा तयार केला जातो.
- या आराखड्यावर लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या जातात.
- सर्व हरकती आणि सूचनांचा विचार करून जिल्हाधिकारी आपला अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवतात, त्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेते.
प्रस्तावित नवीन जिल्हे आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
प्रशासकीय सोयीसाठी काही नवीन जिल्हे प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे, पण या केवळ अनधिकृत चर्चा आहेत.
- नाशिकमधून मालेगाव
- अहमदनगरमधून शिर्डी
- पुण्यातून बारामती
- ठाण्यातून मीरा-भाईंदर
महाराष्ट्राच्या स्थापनेवेळी (१ मे १९६०) राज्यात २६ जिल्हे होते. आतापर्यंत १० नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली असून, शेवटचा पालघर जिल्हा १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाण्यातून वेगळा झाला.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासनात सुलभता येते, असे मानले जाते. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक आणि प्रशासकीय आव्हानांमुळे नवीन तालुके निर्माण होण्यावरच सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याचे दिसत आहे. अधिकृत माहितीसाठी, नागरिकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला नियमित भेट देणे महत्त्वाचे आहे.