Direct Benefit : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी (APL) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित (Direct Benefit Transfer – DBT) केली जाणार आहे. या योजनेसाठी ₹४४ कोटी ८९ लाख ८२ हजार ६५० रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय (GR) काढून हा निधी वितरीत केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील एकूण २६ लाख १७ हजार ५४५ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. गेल्या काही काळापासून हे अनुदान प्रलंबित होते, अखेर आता ही प्रतीक्षा संपली आहे.
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति महिना ₹१५० दिले जात होते. मात्र, २० जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही रक्कम वाढवून आता प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा ₹१७० इतकी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही योजना एकदाच नसून, एक निरंतर प्रक्रिया म्हणून राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
या योजनेअंतर्गत खालील १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे:
- मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी.
- विदर्भ: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम आणि वर्धा.
निधी कधी जमा होणार?
शासनाने निधी मंजूर केला असून, लवकरच तो लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. साधारणपणे येत्या १० ते १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान खात्यात जमा झाले आहे की नाही, हे तपासण्याची प्रक्रिया लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल.
