Health and Life Insurance Premium: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक बातमी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ती म्हणजे, केंद्र सरकारने हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवरील जीएसटी शून्य केला आहे, त्यामुळे आता विमा पॉलिसी खूप स्वस्त होणार आहेत. अनेकांचा असा दावा आहे की, जर तुम्ही दरमहा ₹१०,००० प्रीमियम भरत असाल, तर आता तुमचे वर्षाला सुमारे ₹१८,००० वाचतील.
परंतु, हे सर्व दावे चुकीचे आहेत. विमा उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत याच्या अगदी उलट आहे. त्यांच्या मते, या बदलामुळे प्रीमियम स्वस्त होण्याऐवजी उलट आणखी महाग होऊ शकतात. चला तर मग, यामागचे नेमके कारण काय आहे, ते सविस्तर समजून घेऊया.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणजे काय?
या समस्येचे मूळ समजून घेण्यासाठी, आपल्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ही संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
- इनपुट टॅक्स: जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यावसायिक वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो, तेव्हा त्याला त्यावर जो जीएसटी भरावा लागतो, त्याला ‘इनपुट टॅक्स’ म्हणतात. उदाहरणार्थ, विमा कंपनीने जाहिरातीसाठी किंवा कार्यालयाच्या खर्चासाठी सेवा घेतली, तर त्यावर त्यांना जीएसटी भरावा लागतो.
- आउटपुट टॅक्स: जेव्हा तीच कंपनी ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा विकते आणि त्यांच्याकडून जो जीएसटी वसूल करते, त्याला ‘आउटपुट टॅक्स’ म्हणतात. विमा कंपन्या प्रीमियमवर १८% जीएसटी म्हणून ग्राहकांकडून ही रक्कम घेतात.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC): ITC म्हणजे, व्यावसायिकाने खरेदीवर भरलेला इनपुट टॅक्स, तो विक्रीवर घेतलेल्या आउटपुट टॅक्समधून वजा करू शकतो. यामुळे त्याला सरकारला फक्त उर्वरित रक्कम द्यावी लागते. यामुळे दुहेरी कर आकारणी टाळली जाते आणि कंपन्यांचा खर्च कमी होतो.
मग नेमकी समस्या काय आहे?
सध्या विमा कंपन्या ग्राहकांकडून प्रीमियमवर १८% जीएसटी गोळा करतात. हा जीएसटी त्यांना सरकारच्या वतीने गोळा करावा लागतो. जर सरकारने हा जीएसटी शून्य केला, तर कंपन्या ग्राहकांकडून जीएसटी घेऊ शकणार नाहीत.
- खर्चात वाढ: अशा परिस्थितीत, विमा कंपन्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या खर्चावर (जाहिरात, कार्यालय, कर्मचारी सेवा इत्यादी) जो जीएसटी भरलेला आहे, तो त्यांना परत मिळणार नाही.
- नफा कमी होणार: याचा सरळ परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होईल, कारण त्यांना हा खर्च स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल.
- प्रीमियममध्ये वाढ होण्याची शक्यता: हा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी, कंपन्या त्यांच्या पॉलिसीचे मूळ शुल्क वाढवू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ ५ ते ८ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
थोडक्यात, ग्राहकांना जो १०% फायदा मिळण्याची शक्यता आहे, तो या वाढलेल्या शुल्कामुळे नाहीसा होऊ शकतो.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
जीएसटी शून्य होण्याच्या अफवेवर विश्वास ठेवून ग्राहकांनी प्रीमियम स्वस्त होईल असे मानू नये. उलट, जर कंपन्यांनी खर्च भरून काढण्यासाठी शुल्क वाढवले, तर तुमचा प्रीमियम पूर्वीपेक्षा थोडा जास्तही होऊ शकतो.
या सर्व घडामोडी अजूनही चर्चेच्या आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या टप्प्यात आहेत. त्यामुळे, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याआधी सरकारने किंवा विमा कंपन्यांनी अधिकृत घोषणा करण्याची वाट पाहणे योग्य ठरेल.