Crop Insurance : गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या पीक विमा योजनेमध्ये एक मोठा बदल समोर आला आहे. नव्या नियमांमुळे आणि कठोर तपासणीमुळे ७६ लाखांहून अधिक बोगस शेतकरी पीक विमा योजनेतून बाहेर पडले आहेत. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारची मिळून जवळपास ८ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
१ रुपया पीक विमा योजना का थांबवली?
गेल्या वर्षी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केवळ १ रुपया पीक विमा योजना सुरू केली होती. त्यावेळी, राज्यातील १ कोटी ७१ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी १ कोटी ६८ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. मात्र, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज आणि बोगस शेतकऱ्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे विमा काढल्याचे समोर आले. यामुळे सरकारला पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी जवळपास ९ हजार कोटींचा मोठा आर्थिक फटका बसला होता.
याच कारणामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने १ रुपया पीक विमा योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
नव्या नियमांमुळे पारदर्शकता वाढली
बनावट अर्ज रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले.
- शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी): योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधारकार्डशी जोडलेला शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आला.
- आर्थिक दायित्व: शेतकऱ्यांवरही काही प्रमाणात आर्थिक भार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे केवळ गरजू आणि खरे शेतकरीच या योजनेत सहभागी होतील.
या नव्या नियमांमुळे एका शेतकऱ्याची नेमकी किती जमीन आहे, कुठे आहे, याची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली. यामुळे बनावटगिरी करणे अशक्य झाले.
कारवाईच्या भीतीने पळ
नवीन नियमामुळे अनेक बोगस शेतकऱ्यांनी या योजनेतून स्वतःहून माघार घेतली. फार्मर आयडी बंधनकारक झाल्यामुळे, सरकारी कारवाईच्या भीतीने अनेक बनावट शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसोबतच सरकारच्या इतर योजनांपासूनही दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. या कडक उपायांमुळेच पीक विमा योजनेत मोठी पारदर्शकता आली असून, सरकारचा मोठा खर्च वाचला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे, यापुढे पीक विम्याचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.