Retirement Age : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबद्दल अनेक अफवा पसरत होत्या. निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे होणार असल्याचा दावा काही बातम्यांमध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आता सरकारने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला असून, निवृत्तीच्या वयाबद्दलचे सत्य समोर आले आहे.
निवृत्तीच्या वयात कोणताही बदल नाही!
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा विचार नाही. सध्याचे ६० वर्षांचे निवृत्तीचे वय कायम राहणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्यात आल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे आहेत.
याच संदर्भात, संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केला. त्यांनी सांगितले की, सध्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे करण्याचाही कोणताही प्रस्ताव नाही. याचा अर्थ, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे जुने नियम जसेच्या तसे लागू राहतील.
लवकर निवृत्तीसाठी सध्याचे नियम
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांना काही कारणांमुळे लवकर निवृत्ती घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी सध्याचे नियम लागू आहेत. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, २०२१ आणि अखिल भारतीय सेवा नियम, १९५८ यांसारख्या नियमांनुसार कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे, ज्यांना आरोग्य किंवा इतर काही कारणांमुळे लवकर निवृत्ती हवी आहे, ते नियमांनुसार अर्ज करू शकतात.
सक्तीची निवृत्ती
काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सरकारला कर्मचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा अधिकार आहे. मूलभूत नियम ५६(जे) नुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी झाली आहे किंवा जे प्रशासनासाठी उपयुक्त नाहीत, त्यांना सरकार सक्तीची निवृत्ती देऊ शकते. हा नियम प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी असून, त्याचा थेट संबंध निवृत्तीच्या वयाशी नाही.
थोडक्यात, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीच्या वयाबद्दल कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सध्याचे ६० वर्षांचे वय कायम राहील आणि त्यात कोणताही बदल होणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्यातील योजना सध्याच्या नियमांनुसारच आखल्या पाहिजेत.
