Cotton msp : केंद्र सरकारने यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लांब धाग्याच्या कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) तब्बल ₹५८९ ने वाढवून ₹८,११० प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बाजारपेठेत दर कमी झाल्यास त्यांना हमीभावाचा आधार मिळेल.
शासकीय खरेदीचा पेच
- बाजारभावापेक्षा चांगला दर: जाहीर झालेला नवीन हमीभाव (₹८,११०) सध्याच्या बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याने शेतकरी आपले कापूस भारतीय महामंडळ (CCI) च्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकण्यास प्राधान्य देतील अशी अपेक्षा आहे.
- पणन महासंघासमोरचे आव्हान: गेल्या काही वर्षांपासून कापूस खरेदी प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत आहेत. यंदाही महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने सीसीआयचा उपअभिकर्ता म्हणून खरेदी सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र अद्याप सीसीआयने महासंघासोबत करार केलेला नाही.
- आयात शुल्क कमी: केंद्र सरकारने कापसावरील १८% आयात शुल्क कमी केल्यामुळे परदेशातून कापसाची आवक वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात दरावर दबाव येऊन ते घसरू शकतात, अशावेळी शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार महत्त्वाचा ठरेल.
खरेदी केंद्रांची तयारी आणि अडचणी
- १५ केंद्रांचा प्रस्ताव: या हंगामात ११ झोनमध्ये १५ शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे.
- आर्थिक समस्या: महासंघाला सीसीआयकडून मिळणारे ₹१०० कोटींचे थकीत देणे अद्याप मिळालेले नाही. तसेच, महासंघाचे बँक खाते एनपीए (NPA) झाल्यामुळे बँकेकडून गॅरंटी मिळणे अनिश्चित आहे. यामुळे राज्य शासनाने बँक गॅरंटी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
- कर्मचाऱ्यांची कमतरता: महासंघाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असला तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे खरेदी सुरू झाल्यावर गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, कापसाचा हमीभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, शासकीय खरेदी प्रक्रिया वेळेवर सुरू होईल की नाही, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर खरेदी प्रक्रिया सुरळीत झाली तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
