Crop Insurance Claim : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या दोन मोठ्या घोषणा नुकत्याच करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे, पीक विमा योजनेअंतर्गत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाई जमा होणार आहे, तर दुसरीकडे धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी ₹२०,००० प्रोत्साहन अनुदान जाहीर झाले आहे. या दोन्ही योजनांचा लाभ कसा घेता येईल, याबद्दल सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.
पीक विमा नुकसानभरपाई लवकरच बँक खात्यात
गेल्या खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ हंगामात झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ आणि कीड-रोगांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून, एकूण ९२१ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
- भरपाईची रक्कम: यापैकी खरीप हंगामासाठी ₹८०९ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी ₹११२ कोटी आहेत.
- लाभार्थी शेतकरी: एकूण १५.२५ लाख शेतकऱ्यांना या टप्प्यात भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी ८०.४० लाख शेतकऱ्यांना ₹३,५८८ कोटी मिळाले होते.
- जमा होण्याची तारीख: ही रक्कम ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात की नाही, हे तपासण्यासाठी तुमच्या संबंधित कृषी विभागाशी संपर्क साधा किंवा सरकारी वेबसाइटवरील यादी तपासा.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ₹२०,००० अनुदान
राज्य सरकारने खरीप २०२४-२५ हंगामात धानाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक खास प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति हेक्टरी ₹२०,००० अनुदान दिले जाईल.
पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी:
- पात्र शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२४-२५ मध्ये धानाची लागवड केली आहे.
- जमिनीची अट: शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर धान लागवडीखालील जमिनीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- ई-पीक पाहणी: ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये धान लागवडीची नोंदणी केलेली असावी.
- अनुदानाची मर्यादा: हे अनुदान जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत दिले जाईल.
अर्ज प्रक्रिया आणि यादी:
- अनुदानाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तुमच्या भागात या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- तुम्ही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करून तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकता.
महत्त्वाची सूचना: अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल. कोणत्याही चुकीच्या किंवा फसव्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नका. अधिकृत माहितीसाठी फक्त सरकारी स्रोत किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधा.