Crop Insurance List 2025: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. आजपासून, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील रखडलेली नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणे ही रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे वितरित केली जात आहे.
राज्याला किती निधी मंजूर?
या टप्प्यात राज्यातील सुमारे १५ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ९२१ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. यामध्ये खरीप हंगाम २०२३ साठी ८०९ कोटी रुपये आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी ११२ कोटी रुपये दिले जातील. यापूर्वीच ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३,५८८ कोटींची भरपाई मिळाली आहे.
नुकसान भरपाई का रखडली होती?
२०२३ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, गारपीट आणि कीड-रोगांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करूनही नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब झाला. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला हिस्सा असलेला ₹१,०२८.९७ कोटींचा प्रीमियम वेळेवर भरला नाही. हा प्रीमियम १३ जुलै २०२५ रोजी जमा झाल्यानंतरच नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू झाली.
डीबीटी पद्धतीचे फायदे
यावेळी डीबीटी पद्धतीने पैसे दिले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
- पारदर्शकता: पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, त्यामुळे कोणताही गैरव्यवहार किंवा विलंब टाळता येईल.
- जलद वितरण: भरपाई वेळेत मिळेल, ज्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी लवकर तयारी करू शकतील.
- आर्थिक मदत: गेल्या हंगामातील नुकसानातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरेल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा योजनेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांना पुढील शेतीकामांसाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
